रायबरेली कौशांबी डीएसओ का संरक्षण पाकर दबंगई पर उतारू बैरमपुर का कोटेदार

 रायबरेली कौशांबी डीएसओ का संरक्षण पाकर दबंगई पर उतारू बैरमपुर का कोटेदार

अदिती न्यूज श्री न्यूज 24 पोर्टल यूट्यूब चैनल रायबरेली

पत्रकार संजय मिश्रा शिवगढ़ रायबरेली 

 

कौशाम्बी जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कोटेदारों की भूख इतनी बढ़ गई है कि बेखौफ होकर नौनिहालों के मुंह से निवाला छीन रहे हैं बीते दो साल के दौरान गंभीर शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होने के कारण मनबढ़ हुए कोटेदार कुपोषण से जंग के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना में पलीता लगा रहे हैं| बैरमपुर कोटेदार मूलचंद ने  लाभार्थियों का सौ किलो राशन कटौती कर लिया है बताया जाता है कि जिला पूर्ति अधिकारी का संरक्षण पा कर बैरमपुर का कोटेदार नियम कानून को ठेंगा दिख रहा है  

गौरतलब है कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के द्वारा समेकित बाल विकास योजना आईसीडीएसके अंतर्गत ड्राई राशन वितरण योजना बीते वर्षों से चलाई जा रही है चालू नवंबर माह से करीब सात साल बाद हॉट कुक्ड योजना भी चालू की गई है कुपोषण का कलंक मिटाने के लिए आंगनवाड़ी के जरिए चलाई जा रही दोनों योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों का गेहूं और चावल की आपूर्ति  सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कोटेदारों के द्वारा की जाती है बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के द्वारा इसके लिए धनराशि का भुगतान किया जाता है लेकिन जमीनी हकीकत की तस्वीर बहुत  बदरंग  है जिले के कोटेदार आंगनवाड़ी लाभार्थियों का गेहूं चावल लम्बे अरसे से हजम कर रहे  हैं|आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के संगठन महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के द्वारा जिलाधिकारी और डीएसओ को शिकायती पत्र देने के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है

कौशांबी जिले के सरसंवा ब्लाक में  कोटेदारों की लूट खसोट बहुत अधिक बढी है|यहाँ  आधा दर्जन से अधिक कोटेदारों ने जून दो हजार इक्कीस से अब तक आंगनबाड़ीके लाभार्थियों का  एक भी दाना गेहूं चावल देना मुनासिब नहीं समझा है इसके साथ ही कुछ कोटेदारों के द्वारा कटौती किए बिना राशन नहीं दिया जाता है  बैरमपुर के कोटेदार मूलचंद के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र बैरमपुर प्रथम और द्वतीय के लिए चालू नवंबर माह में उठान किए गए ड्राई राशन में सौ किलो गेहूं और चावल काम दिया गया है महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष माया सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायती पत्र भेजकर मामले की शासन स्तर से टीम भेज कर जांच कराने की मांग की है