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73 ग्राम पंचायतों के प्रधानों को विकास के कार्यो में रोड़ा बना बजट का अभाव

 73 ग्राम पंचायतों के प्रधानों को विकास के कार्यो में रोड़ा बना बजट का अभाव



प्रधानों के सामने बजट का अभाव चुनौतीपूर्ण कैसे कराएं विकास का काम विकास कार्य ही असली है हमारी पहचान


जिला संवाददाता दलबहादुर पांडे अयोध्या


जनपद अयोध्या के विकासखंड अमानीगंज के ग्राम  पंचायतों में  मनरेगा के तहत विकास का कार्य कराए जाने वाले  दावे दम तोड़ तो नजर दिखाई पड़े हैं। इस विकासखंड में में विकास के कार्य बजट का अभाव बना रोड़ा 3 वित्तीय वर्ष मनरेगा योजना के तहत  कराए गए विकास कार्य का लगभग 8 करोड रुपए का बकाया पड़ा है जिसको लेकर ग्राम प्रधान ब्लॉक मुख्यालय से व जिला मुख्यालय तक चक्कर काटते नजर दिखाई पड़ हैं जनपद अयोध्या का सबसे पिछड़ा ब्लॉक अमानीगंज है अमानीगंज विकास खंड में विकास की रेल नहीं चल पा रही है विकास के कार्य में अधिकांश बजट के में दम तोड़ रहे हैं। मनरेगा योजना के तहत ग्राम सभाओं में कराए गए विकास कार्यों का अधिकांश भुगतान नहीं हो पाया है। ग्राम प्रधान भुगतान प्राप्त करने के लिए ब्लॉक  का चक्कर काटते हैं व जिला मुख्यालय में दौड़ लगाते हैं लेकिन नतीजा शून्य ही रहता है । 3 वित्तीय वर्ष ग्राम सभा में मनरेगा योजना के तहत कराए गए  विकास का भुगतान लगभग सात करो 7 करोड़ 5100000 ₹26000 का बकाया है जिसका भुगतान होना है।


 वित्तीय वर्ष वार इस प्रकार होना है बकाया भुगतान।

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विकासखंड अमानीगंज में वित्तीय वर्ष वार अगर देखा जाए तो 2021 व 2022 में कराए गए विकास कार्य 73 लाख ₹73 का भुगतान बकाया है। 2021 युवा 2022 का 50000000करोड़* *2600000* *लाख29000भुगतान बकाया है  इसी प्रकार 2022 में 2023 में एक करोड़

48 लाख 25000 वर्ष वार कुल मिलाकर ग्राम सभाओं का है सभी ग्राम सभाओं का मिलाकर 7 करोड़ 5100000 /26,000हजार रूपये का भुगतान बकाया है ग्राम सभा में कराई गई कराए गए विकास कार्य वह पक्के काम इंटरलॉकिंग नाली खड़ंजा  खेलकूद आदि काम शामिल है । ग्राम सभा में कच्चे कार्य तालाब की खुदाई व चौक रोड की पटाई वह भूमि समतलीकरण आदि शामिल है।


 भुगतान का दिया भरोसा

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मनरेगा योजना के तहत कई ग्रामसभाओं में कराए गए विकास कार्य 3 वित्तीय वर्ष का भुगतान नहीं हो पाया है इस संबंध में खंड विकास अधिकारी अखिलेश गुप्ता से पूछा गया था उन्होंने बताया कि यह शासन का मामला है एक ब्लॉक की समास्य नहीं है  पूरे उत्तर प्रदेश का है और डोगल सिस्टम है और  और कम बजट होने के कारण भुगतान नहीं हो पा रहा है जैसे मार्च में  भुगतान होगा वैसे तुरंत सभी का कर दिया जाएगा और मार्च में बजट आने की उम्मीद है

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