नई दिल्ली नारी शक्ति वंदन अधिनियम नारी सशक्तिकरण की दिशा में अभूतपूर्व कदम : डा. के. लक्ष्मण

 लखनऊ नई दिल्ली नारी शक्ति वंदन अधिनियम नारी सशक्तिकरण की दिशा में अभूतपूर्व कदम : डा. के. लक्ष्मण

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संवाददाता प्रवीण सैनी लखनऊ 

 दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवम भाजपा संसदीय बोर्ड के सदस्यराज्य सभा संसद डा.के.लक्ष्मण ने कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल द्वारा कल लोकसभा में प्रस्तुत किए गए "नारी शक्ति वंदन अधिनियम" का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है उन्होंने कहा कि यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम है और इसके पास होने पर लोकतंत्र को ओर मजबूती मिलेगी  डा.के. लक्ष्मण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही नारी सशक्तिकरण के पक्ष में रहे हैं और अपने नव साल के कार्यकाल में महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं दी हैं  उन्होंने कहा कि जहां मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत अब तक लगभग दस करोड़ परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देकर महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाई है वहीं इस वर्ष 75 लाख और महिलाओं को नए गैस कनेक्शन मुफ्त में देने की घोषणा की है 

डा. लक्ष्मण ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के लिंगानुपात की चिंता करते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" का नारा दिया और लिंगानुपात में आशानुरूप नतीजे देखने को मिले उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जहां  सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की जीवन सुरक्षा के लिए निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई हैं वहीं फ्री सिलाई मशीन योजना में प्रत्येक राज्य में पचास हजार से अधिक महिलाओं को निशुल्क सिलाई मशीन दी है

डा.लक्ष्मण ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की महिला शक्ति केंद्र योजना  और बच्चियों की उच्च शिक्षा एवम विवाह के लिए सुकन्या समृद्धि योजना"  से महिलाओं के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है  उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने जहां मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से मुक्ति दिलाई है वहीं हर वर्ग की महिलाओं को निर्भय योजना दी है  हर घर में शौचालय जन धन खाते खोलने से,मुद्रा लोन सुविधा से करोड़ों महिलाएं लाभान्वित हुई हैं डा. लक्ष्मण ने कहा कि मोदी सरकार ने कामकाजी महिलाओं का मातृत्व अवकाश बारह सप्ताह से बढ़ाकर छा विश सप्ताह किया तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चार  करोड़ आवास महिलाओं को दिए गए  उन्होंने कहा कि अनुसूचित जन जाति की महिला को देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति के रूप में बिठाना और आजादी के 75 साल में पहली बार देश के महत्वपूर्ण मंत्रालय में रक्षा एवम वित्त मंत्री के रूप में महिला को जिम्मेदारी देना मोदी जी के महिलाओं की शक्ति पर विश्वास को दर्शाता है

उन्होंने कहा कि अधिनियम में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आरक्षण का भी ख्याल रखा गया है तथा जनगणना और परिसीमन के बाद  पन्द्रह वर्ष तक महिला आरक्षण की यह व्यवस्था प्रभावी रहेगी  उसके बाद इसकी समीक्षा कर निर्णय किया जाएगा  सांसद के नए भवन में पहला बिल ही महिलाओं के उत्थान के लिए मोदी सरकार द्वारा लाया गया है इसलिए डा. लक्ष्मण ने सभी दलों एवम सांसद सदस्यों से अपील की कि वे दलगत भावना से ऊपर उठकर इस बिल का समर्थन करे