अयोध्या की छवि को लेकर गंभीर हुआ प्रशासन।

 अयोध्या की छवि को लेकर गंभीर हुआ प्रशासन।

सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की तैयारी।

अदिति न्यूज़/ श्री न्यूज़ 24 अयोध्या

ब्यूरो चीफ दल बहादुर पांडे अयोध्या।

फैजाबाद लोकसभा से चुनाव में भाजपा की हार के बाद से अयोध्या को लेकर सोशल मीडिया पर शुरू हुई भ्रम फैलाने की मुहिम थम नहीं रही है।अब नगर निगम में सेवा प्रदाता संस्था के चयन और वेतन के भुगतान पर विवाद खड़ा होने के बाद नगर निगम ने इसे तथ्यों से परे और भ्रामक करार देते हुए विधिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की ओर से एक्स पर पोस्ट किया गया था कि अयोध्या ननि की ओर से बिना टेंडर गुजरात से जुड़ी आउटसोर्सिंग कंपनी को तीन वर्ष से करोड़ों का अवैध भुगतान किया जा रहा है।इसमें उन्होंने लिखा है कि वर्ष 2020-21 में पहली और अंतिम बार टेंडर किया गया।तब से कोई नया टेंडर न देकर सेवा विस्तार दिया जा रहा है।इसी के साथ विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस मसले पर पोस्ट किए जाने लगे।

निगम अयोध्या नगर।

इस बारे में पूछे जाने पर नगर आयुक्त संतोष शर्मा ने बताया कि नगर निगम में आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए सेवा प्रदाता संस्था के चयन के लिए पांच मई वर्ष 2023 को जेम पोर्टल के माध्यम से निविदा आमंत्रित की थी।इसे 25 मई को खोला गया। इसमें 108 निविदा दाताओं ने प्रतिभाग किया।सभी निविदाओं के तकनीकी बिड के परीक्षण के बाद केवल एक फर्म एबी इंटर प्राइजेज योग्य पाई गई। 17 जून वर्ष 2023 को जेम के माध्यम से दूसरी निविदा आमंत्रित की गई। इसमें 68 निविदा दाताओं ने प्रतिभाग किया।निविदा के

परीक्षण के बाद सेवा प्रदाता फर्म एबी इंटरप्राइजेज को फिर से योग्य पाए जाने पर 28 जुलाई 2023 को कार्यदिश जारी किया गया।

उन्होंने बताया कि सेवा प्रदाता संस्था का चयन नियमों के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया को अपनाते हुए किया गया है। इसके बाद वर्ष 2023-24 में निविदा में चयन के बाद ही एबी इंटरप्राइजेज की ओर से कार्मिकों की आपूर्ति का काम किया गया। अनुबंध की शर्तों के अनुरूप सेवा संतोषजनक होने के चलते वित्तीय वर्ष 2024-25 में सेवा विस्तार सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बाद प्रदान किया गया।यह सभी कार्रवाई नियमों के अनुसार संपादित की गई।अयोध्या नगर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम और अयोध्या की छवि को धूमिल किए जाने की साजिश के तहत सोशल मीडिया पर गलत तथ्य प्रचारित किया जा रहे है।इसमें शामिल शरारती तत्वों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।