जनपद के 07 विकासखंडों की ग्राम पंचायतों में निर्धारित कैलेंडर के अनुसार होगा शत-प्रतिशत सोशल ऑडिट

 जनपद के 07 विकासखंडों की ग्राम पंचायतों में निर्धारित कैलेंडर के अनुसार होगा शत-प्रतिशत सोशल ऑडिट

सामाजिक अंकेक्षण, वृद्धावस्था पेंशन और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना भी जांच के दायरे में, सोशल ऑडिट में पारदर्शिता बरतने के निर्देश

अयोध्या मंडल ब्यूरो चीफ श्री न्यूज़ 24 से रामधनी शुक्ला

अमेठी जिलाधिकारी शशांक चौधरी ने बताया कि जनपद की ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम चरण में निर्धारित कैलेंडर के अनुसार सोशल ऑडिट कराया जाएगा। इसके तहत जनपद के 07 विकासखंडों जामो, मुसाफिरखाना, संग्रामपुर, शाहगढ़, शुकुल बाजार, सिंहपुर एवं तिलोई की सभी ग्राम पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत कराए गए कार्यों का शत-प्रतिशत सोशल ऑडिट किया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का भी सामाजिक अंकेक्षण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने सोशल ऑडिट की प्रक्रिया पारदर्शी एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि गत वित्तीय वर्ष के कैलेंडर में जिन ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट नहीं हो सका था, वहां वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कराए गए कार्यों का सोशल ऑडिट एक साथ कराया जाएगा। इसके लिए प्रशिक्षित सोशल ऑडिट टीमों को ही जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। 06 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त ब्लॉक रिसोर्स पर्सन तथा 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त सोशल ऑडिट टीम के सदस्य ही इस कार्य में लगाए जाएंगे। सोशल ऑडिट से पहले विकासखंड स्तर पर इंट्री कॉन्फ्रेंस आयोजित कर संबंधित अधिकारियों, ग्राम प्रधानों एवं अन्य हितधारकों को प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। ऑडिट पूरा होने के बाद ब्लॉक स्तर पर एग्जिट कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी, जिसकी अध्यक्षता जिला विकास अधिकारी करेंगे। ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट के दौरान सामने आने वाली कमियों, अनियमितताओं एवं वित्तीय विचलन के मामलों पर खुली ग्रामसभा में चर्चा की जाएगी। अनियमितताओं में धनराशि की वसूली तथा शिकायतों के निस्तारण पर विशेष जोर रहेगा। उन्होंने बताया कि मनरेगा के सोशल ऑडिट के लिए भारत सरकार की वेबसाइट से एमआईएस रिपोर्ट डाउनलोड कर टीमों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा जॉबकार्ड, रोजगार की मांग, कार्य आवंटन, मजदूरी भुगतान, कार्य रजिस्टर, स्थायी परिसंपत्ति, शिकायत एवं सामग्री रजिस्टर सहित 07 प्रकार के अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं को सभी अभिलेख समय से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सोशल ऑडिट की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामसभा की बैठक पंचायत निर्णय ऐप के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इसमें बैठक की जियो टैग एवं टाइम स्टैम्प वाली तस्वीरें, उपस्थिति और कार्यवृत्त अपलोड किए जाएंगे। घर-घर सत्यापन, कार्यों के भौतिक सत्यापन तथा ग्रामसभा की बैठक की फोटोग्राफी भी कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि सोशल ऑडिट पूरा होने के बाद संबंधित बीएसएसी/बीआरपी को 07 कार्यदिवस के भीतर प्रतिवेदन जिला विकास अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा। वहीं जिला सोशल ऑडिट कोऑर्डिनेटर द्वारा ग्रामसभा की बैठक संपन्न होने के 15 कार्यदिवस के भीतर पी0डी0एफ0 रिपोर्ट निदेशालय की ई-मेल soaureports@gmail.com पर अपलोड की जाएगी। रिपोर्ट अपलोड होने के एक माह के भीतर संबंधित कार्यक्रम अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था को एटीआर अपलोड करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि जारी सोशल ऑडिट कैलेंडर की प्रति संबंधित विकासखंड कार्यालयों एवं जिला मुख्यालय पर चस्पा की जाएगी, ताकि ग्रामीणों को अपनी ग्राम पंचायत में सोशल ऑडिट की तिथि की जानकारी मिल सके। कैलेंडर के क्यूआर कोड का समाचार पत्रों के माध्यम से भी प्रचार-प्रसार किया जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य सोशल ऑडिट के माध्यम से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं जनभागीदारी सुनिश्चित करना है।