लखनऊ गोरखपुर ग्रामीणों ने चकबंदी निरस्त करने की लगाई गुहार कहा निजी लाभ मे नदी और तालाब की चकबंदी कर रहे चकबंदी अधिकारी

 लखनऊ गोरखपुर ग्रामीणों ने  चकबंदी निरस्त करने की लगाई गुहार कहा निजी लाभ मे नदी और तालाब की चकबंदी कर रहे चकबंदी अधिकारी

अदिती न्यूज श्री न्यूज 24 पोर्टल यूट्यूब चैनल लखनऊ रायबरेली

संवाददाता प्रवीण सैनी लखनऊ

न्याय नहीं मिला तो छाबिश जून से ग्रामीणों के साथ आमरण अनशन करेंगे पं.रामचन्द्र शर्मा

कैम्पियरगंज तहसील क्षेत्र के बुढेली गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने समाजसेवी पं. रामचन्द्र शर्मा की अगुवाई में तहसील मुख्यालय पर  मुख्य विकास अधिकारी  संजय मीणा एवं बन्दोबस्त अधिकारी एस के शुक्ल को शिकायतीपत्र सौंपकर ग्राम बुढेली में चल रहे चकबंदी प्रक्रिया को तत्काल निरस्त करने की मांग की ग्रामीणों का कहना था कि चकबंदी प्रक्रिया की आड़ में  भारी भरकम रकम लाभार्थियों से वसूली कराकर चकबंदी अधिकारी एवं कर्मचारी निजी लाभ कमाना चाहते हैं और नदी और तालाब की चकबंदी कर करके अधिक और कम मालियत करके चकबंदी प्रक्रिया धज्जियां उड़ाई जा रही है जो चकबंदी अधिकारी के आकंठ भ्रष्टाचार में डूबने के सबूत है जिसकी उच्च स्तरीय जांच समिति से कराकर दोषियों पर कार्रवाई किया जाना चाहिए  ग्रामीणों ने अपने शिकायत में कहा है कि नदी और तालाब चकबंदी प्रक्रिया के बाहर होने चाहिए लेकिन मोटी रकम की लोभ मोह के मद में चकबंदी अधिकारी और कर्मचारी जिले के अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं और सबकुछ मनमानी करने पर अमादा है  सहायक बंदोबस्त अधिकारी एसके शुक्ल ने शिक़ायत की जांच कर नियम संगत कारवाई का आश्वासन दिया है इस सम्बन्ध में मुख्य विकास धिकारी ने कहा कि जांच कराई जाएगी और नियम विरुद्ध  चकबंदी प्रक्रिया को मामले के निस्तारण तक रोकने का निर्देश दिया है ग्रामीणों की शिकायत  पर कहा है कि ग़लत और नियम विरुद्ध प्रकिया की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी मिलेगा उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी 

इधर चकबंदी प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग पर अडे़ समाजसेवी पं.रामचन्द्र शर्मा  डीडीसी एसोसी,एल जिलाधिकारी मण्डलायुक्त  सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को पत्र लिखकर  चेतावनी दी है कि यदि नियम विरुद्ध चकबंदी प्रक्रिया को निरस्त नहीं किया गया तो वह दर्जनों ग्रामीणों के साथ वह चकबंदी अधिकारी परिसर अथवा कैम्पियरगंज  बस चौराहा  स्थित बीबहादुर सिंह की प्रतिमा के नीचे छाबीस जून से न्याय हित में आमरण अनशन करेंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी  वरिष्ठ अधिकारियों की होगी