पीलीभीत में भूमि अधिकार की दिशा में बड़ी पहल, हजारों परिवारों को मिली उम्मीद की नई किरण

 पीलीभीत में भूमि अधिकार की दिशा में बड़ी पहल, हजारों परिवारों को मिली उम्मीद की नई किरण

श्री न्यूज़ 24 अदिति न्यूज़ से डिप्टीup हेड संपूर्ण नगर से संजीव झांजीकी खास रिपोर्ट

पीलीभीत, 13 जून।

पीलीभीत जनपद के ग्राम बैल्हा, बमनपुरी, राघव पुरी एवं सिंघाड़ा उर्फ टटरगंज क्षेत्र के निवासियों को भूमि अधिकार दिलाने की दिशा में जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। लंबे समय से भूमि संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हजारों परिवारों के लिए यह निर्णय राहत और उम्मीद लेकर आया है।

ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार हरपाल सिंह जग्गी द्वारा वर्षों से इस मुद्दे को प्रशासन और शासन स्तर पर लगातार उठाया जाता रहा है। उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), पीलीभीत द्वारा जारी आदेश के तहत पात्र परिवारों को नियमानुसार अपने भूमि अधिकार संबंधी दावे प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।

आदेश के अनुसार श्रेणी-1(क) एवं श्रेणी-2 के अंतर्गत आने वाले लंबे समय से निवासरत पात्र परिवार भूमि अधिकार प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इससे वर्षों से अपने अधिकारों की प्रतीक्षा कर रहे अनेक परिवारों को न्याय मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

सरदार हरपाल सिंह जग्गी ने कहा कि ऑल इंडिया सिख पंजाबी वेलफेयर काउंसिल विस्थापित, शरणार्थी एवं भूमि अधिकारों से वंचित परिवारों के हितों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करती रही है। संगठन द्वारा समय-समय पर ज्ञापन, जनसुनवाई और प्रशासनिक संवाद के माध्यम से इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया, जिसका सकारात्मक परिणाम अब सामने आ रहा है।

काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष सरदार हरपाल सिंह राणा ने इसे पात्र परिवारों के लिए ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए कहा कि सभी लाभार्थी आवश्यक अभिलेखों के साथ अपने दावे समयबद्ध तरीके से प्रस्तुत करें, ताकि उन्हें उनके वैधानिक अधिकार प्राप्त हो सकें।

जिला अध्यक्ष जोगेन्द्र सिंह ने जिला प्रशासन, विशेष रूप से जिलाधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासन की संवेदनशीलता और सकारात्मक पहल से क्षेत्र के गरीब, किसान एवं वंचित परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जगी है। उन्होंने विश्वास जताया कि लंबे समय से चल रहे प्रयासों को सफलता मिलने से हजारों परिवारों का भविष्य सुरक्षित होगा और उन्हें कानूनी रूप से भूमि अधिकार प्राप्त हो सकेंगे।

यह पहल न केवल प्रभावित परिवारों के लिए राहत का संदेश है, बल्कि प्रशासन और सामाजिक संगठनों के समन्वित प्रयासों का एक सकारात्मक उदाहरण भी है।