अमेठी: 30 वर्षों से ग्राम सभा की भूमि पर कथित कब्जे का राजस्व विभाग ने हटवाया धान की फसल ट्रैक्टर से जुतवाकर भूमि कराई खाली

 अमेठी: 30 वर्षों से ग्राम सभा की भूमि पर कथित कब्जे का राजस्व विभाग ने  हटवाया धान की फसल ट्रैक्टर से जुतवाकर भूमि कराई खाली

तिलोई, अमेठी, 15 जुलाई। जनपद अमेठी की तहसील तिलोई में ग्राम सभा की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए राजस्व विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार को बड़ी कार्रवाई की गई। तहसीलदार तिलोई के निर्देश पर गठित राजस्व टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में ग्राम तेंदुआ स्थित ग्राम सभा की भूमि से कथित अवैध कब्जा हटवाते हुए उस पर खड़ी धान की फसल को ट्रैक्टर से जुतवाकर भूमि को खाली कराया।राजस्व विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम तेंदुआ स्थित गाटा संख्या 254, जो राजस्व अभिलेखों में ग्राम सभा के खाते की भूमि दर्ज है, पर ग्राम देव का पुरवा, मजरा तेंदुआ निवासी मो. नईम पुत्र जब्बार द्वारा लंबे समय से कथित रूप से कब्जा कर धान और गेहूं की खेती किए जाने की शिकायत थी। विभाग का कहना है कि संबंधित व्यक्ति लगभग 30 वर्षों से इस भूमि पर खेती कर रहा था।बताया गया कि क्षेत्रीय लेखपाल कुमार धीरज द्वारा कई बार नोटिस जारी कर ग्राम सभा की भूमि खाली करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन नोटिसों के बावजूद कथित कब्जाधारक द्वारा भूमि खाली नहीं की गई। इसके बाद तहसीलदार तिलोई के निर्देश पर राजस्व विभाग ने कार्रवाई की योजना बनाई।बुधवार, 15 जुलाई 2026 को राजस्व टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। आवश्यक राजस्व प्रक्रिया पूरी करने के बाद ग्राम सभा की भूमि पर लगी धान की फसल को ट्रैक्टर से जुतवाकर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। कार्रवाई के दौरान राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी रही तथा मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखी गई।राजस्व अधिकारियों का कहना है कि ग्राम सभा, सरकारी तथा सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।स्थानीय लोगों के अनुसार इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों में हलचल है। राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया है कि ग्राम सभा की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और जहां भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत मिलेगी, वहां नियमानुसार जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

यूपी रिपोर्टर मारूफ अहमद अमेठी के साथ